उत्तराखंड – बड़े ही काम की खबर सामने आ रही है… जिसमें उत्तराखंड के सभी जिलों में अवैध कब्जों की सफाई करवाने सीएम धामी सामने आ रहे हैं. जिसको लेकर उन्होंने अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी को इसकी जिम्मेदारी भी सौंप दी है. बता दें, कि सभी जिलों में सरकारी जमीनों को अवैध कब्जेदारों से मुक्त कराने के लिए टास्क फोर्स बना दी गई है. जिसका प्रमुख जिलाधिकारी को बनाया गया है.
जानकारी के लिए बता दें, उत्तराखंड के 65 फीसदी भौगोलिक क्षेत्र में जंगल है, शेष 35 फीसदी इलाके में शहर, गांव, कस्बे, सड़क, नहर आदि हैं। इन 35 प्रतिशत क्षेत्र की जमीन में अवैध कब्जों की भरमार हो गई है। खास तौर पर यूपी से लगे मैदानी जिलों में पिछले 20 सालों में नदी किनारे, वन भूमि पर, राजस्व की जमीनों पर अवैध कब्जे हो रहे हैं। इन कब्जों को खाली कराने का कोई बड़ा अभियान अब तक नहीं चलाया गया। नतीजा ये हुआ है कि यहां जनसंख्या असंतुलन का खतरा पैदा हो गया है।
क्या मिली है मुख्य सचिव को जिम्मेदारी
सीएम धामी ने मुख्य सचिव राधा रतूड़ी को सभी जिलों में सरकारी भूमि पर अतिक्रमण को खाली करवाने और ऐसी जमीन का लेखा-जोखा एकत्र करने के लिए निर्देशित किया है. वही अपर मुख्य सचिव रतूड़ी ने हर जिले में डीएम की अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स बना दी है. जिसमें वन विभाग, सिंचाई विभाग, लोक निर्माण विभाग के कुछ अधिकारियों को भी शामिल किया गया है. यह टास्क फोर्स अभी अतिक्रमण के विषय में जानकारी एकत्र कर उसका निस्तारण करेगी.
